ED recruitment 2026: केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के कामकाज को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है. वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने एजेंसी में बड़े स्तर पर नए पदों को मंजूरी दी है. लंबे समय से ईडी में कैडर रिव्यू का इंतजार किया जा रहा था, जिसे अब हरी झंडी मिल गई है. नए पद बनने के बाद एजेंसी की कुल कर्मचारी संख्या 2 हजार से बढ़कर 3 हजार से ज्यादा हो जाएगी. सरकार का कहना है कि बढ़ते आर्थिक अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय जांच के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए कदम उठाया गया है. 

ईडी में इन पदों पर होगी भर्ती 

नई व्यवस्था में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जांच से जुड़े पदों पर की गई है. एडिशनल डायरेक्टर के पद 10 से बढ़कर 24 कर दिए गए हैं. वहीं जॉइंट डायरेक्टर के पद 28 से बढ़कर 49 हो गए हैं, डिप्टी डायरेक्टर की संख्या 148 से बढ़कर 267 कर दी गई, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर के पद 255 से बढ़कर 531 तक पहुंच गए हैं. इसके अलावा एनफोर्समेंट ऑफिसर के पद 355 से बढ़ाकर 606 और असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर के पद 425 से बढ़ाकर 803 कर दिए गए हैं. सरकार केवल जांच विभाग ही नहीं बल्कि कानूनी और तकनीकी विभागों में भी नए पद जोड़ने की मंजूरी दी है. एडजुडिकेशन विंग, सिस्टम विभाग, मंत्रालयी स्टाफ और सुरक्षा शाखा में भी एक्स्ट्रा पद बनाए गए हैं. सुरक्षा विभाग में सीनियर सिपाही के पद भी बढ़ाए गए हैं. माना जा रहा है कि इससे मामलों की जांच और कानूनी प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज हो सकेगी. 

क्या होता है ईडी का काम 

प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार की प्रमुख एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा कानून उल्लंघन और बड़े आर्थिक अपराधों की जांच करती है. एजेंसी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत काम करती है. ईडी को छापेमारी, पूछताछ, संपत्ति जब्त करने और गिरफ्तारी जैसे अधिकार भी शामिल है. 

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किस पद पर होती है सबसे ज्यादा भर्ती

ईडी में सबसे ज्यादा चर्चा असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर यानी एईओ पद की भर्ती को लेकर रहती है. इस पद पर भर्ती कर्मचारी चयन आयोग की एसएससी सीजीएल परीक्षा के जरिए की जाती है. इसके अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी, आईएएस, आईपीएस और आईआरएस सेवाओं से प्रतिनियुक्ति पर भी ईडी में भेजे जाते हैं. इस भर्ती प्रक्रिया में एसएससी सीजीएल के टियर-1 और टियर-2 परीक्षा के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है. चयन होने पर उम्मीदवार की नियुक्ति ईडी समेत कई केंद्रीय विभागों में की जाती हैं. 

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