NEET UG Exam Reforms | Nandan Nilekani Panel Report & Recommendations


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25 मिनट पहले

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NEET UG एग्जाम में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। कई राज्यों ने नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स के सामने NEET परीक्षा में कई खास बदलावों के सुझाव रखे हैं।

नंदन नीलकेणी की टीम को जो सुझाव मिले हैं, उसमें साल में एक बार से ज्यादा एग्जाम कराने और एडमिशन में 12वीं के मार्क्स को वेटेज देना शामिल है। एग्जाम को पेन-पेपर के बजाय कंप्यूटर बेस्ड (CBT) किया जाए। इसके साथ ही हर जिले में कम से कम एक एग्जाम सेंटर बनें। इसका मकसद NEET UG पर छात्रों की निर्भरता और मेंटल प्रेशर को कम करना है।

नीलकेणि की कमेटी में 5 लोग शामिल

नंदन नीलेकणि इंफोसिस के को फाउंडर हैं। वे आधार परियोजना के पूर्व अध्यक्ष और परीक्षा सुधार के लिए गठित हाई-पावर्ड टास्क फोर्स के अध्यक्ष भी हैं। उनकी कमेटी में 5 लोग शामिल हैं।

इनमें इसरों के पूर्व अध्यक्ष एस. सोमनाथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, IIT मद्रास के निदेशक वी. कामकोटि, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स स्पेशलिस्ट अमृत लाल मीणा हैं।

पेपर लीक विवाद के बाद हुआ गठन

निलकेणी की कमेटी का गठन जुलाई 2026 में NEET-UG पेपर लीक विवाद के बाद किया गया था। इस कमेटी को शुरुआत में अक्टूबर 2026 तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया था। लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने इसका कार्यकाल बढ़ाकर जनवरी 2027 तक कर दिया है।

नंदन निलकेणी की कमेटी को स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स और अन्य संस्थानों से 50 हजार से अधिक सुझाव मिले हैं। इन सुझावों पर कमेटी का कार्य फिलहाल जारी है।

नंदन नीलेकणि की कमेटी सिर्फ NEET ही नहीं, बल्कि NTA समेत देश की प्रमुख परीक्षाओं की सुरक्षा, डिजाइन, संचालन और गवर्नेंस में सुधार के लिए लोगों से सुझाव मांग रही है।

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अन्य संगठनों ने भी दिए अपने सुझाव

संगठन का नाम प्रमुख सुझाव
एबीवीपी NEET को दो बार आयोजित करना, साल में दो बार परीक्षा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट
यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (UDF) NTA को तकनीकी व सुरक्षा पदों पर स्थायी नियुक्तियां देना
एजुकेशन एक्सपर्ट एग्जाम सेंटर की सुरक्षा, क्वेश्चन पेपर को कॉन्फिडेंशियल रखना और ऑडिट
छात्र संगठन आंसर-की, नॉर्मलाइजेशन और टाई-ब्रेकिंग प्रोसेस में पारदर्शिता

जुलाई 2026 में नरेंद्र मोदी ने किया कमेटी का गठन

NEET-UG और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई 2026 को नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में हाई-पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया था।

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