CBSE की 12वीं क्लास के 2026 के नतीजे बीते सालों से कई मायनों में एकदम अलग रहे हैं. कुल 94,028 छात्रों ने 90% से ज्‍यादा नंबर स्‍कोर किए हैं. वहीं, 17,113 बच्‍चों ने 95% से ज्‍यादा नंबर स्‍कोर किए. बोर्ड ने इस साल कई बड़े प्रयोग किए, जिनका असर चेकिंग प्रोसेस से लेकर रिजल्ट के नंबर्स तक हर जगह साफ नजर आता है. आइए समझते हैं कि ये बदलाव कितने बेहतर रहे और कितने खराब हैं…

इस बार सबसे अलग और बेहतर क्या रहा?

1. ‘बिना छुवाई-बिना धूल’ वाली डिजिटल चेकिंग: ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM)

2026 में 12वीं की उत्तर-पुस्तिकाओं (कॉपियों) की जांच का तरीका पूरी तरह बदल गया. पहली बार ‘ऑन-स्क्रीन मार्किंग’ (OSM) सिस्टम लागू किया गया, जिसे खुद परीक्षा नियंत्रक ने ‘नो टच, नो डस्ट- क्लीन इवैल्यूएशन’ का नाम दिया.

• पहले क्या होता था: शिक्षक फिजिकली कॉपियों के बंडल लेकर जाते थे, पन्ने पलटते थे और मैन्युअली जोड़-घटाव करते थे.
• अब क्या हुआ: छात्रों ने परीक्षा तो पेन-पेपर से ही दी, लेकिन सभी कॉपियों को पहले सेंट्रल सर्वर पर स्कैन करके अपलोड किया गया. फिर शिक्षकों को किसी एक स्कूल का बंडल नहीं मिला, बल्कि वो अपने कंप्यूटर पर लॉग-इन करके अलग-अलग स्कूलों की स्कैन की हुई कॉपियां एक-एक करके चेक करते रहे.
• फायदे: इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जोड़-घटाव की गलतियां और कोई उत्तर छूट जाने की समस्या लगभग खत्म हो गई. पूरी प्रोसेस पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज और भरोसेमंद हो गई, क्योंकि अब कागजों का ढेर इकट्ठा करने, ले जाने और स्टोर करने की जरूरत नहीं रही.

2. रिजल्ट जल्दी आए और कॉपी भी मिलेगी जल्दी

नई डिजिटल प्रणाली की वजह से रिजल्ट का इंतजार भी कम हुआ. जहां पहले कॉपियों की जांच में करीब 60 दिन लग जाते थे, वहीं OSM की बदौलत इस बार इसे सिर्फ 8-9 दिनों की अवधि में निपटाने का लक्ष्य रखा गया था. इसी का नतीजा है कि 12वीं का रिजल्ट 13 मई को ही जारी कर दिया गया. साथ ही, सिस्टम में ट्रांस्पेरेंसी इस कदर बढ़ी कि छात्र अपनी चेक की हुई कॉपी की स्कैन कॉपी ऑनलाइन मंगवाकर देख भी सकते हैं.

3. इस बार अनाप-शनाप नंबर नहीं बांटे गए (कम मॉडरेशन का असर)

यह शायद सबसे बड़ा और विवादित बदलाव रहा, जिसका असर सीधे नतीजों पर दिखा. पिछले कुछ सालों में यह आरोप लगता रहा है कि CBSE मॉडरेशन पॉलिसी के तहत जरूरत से ज्यादा नंबर देकर ‘अंकों की महंगाई’ (Marks Inflation) बढ़ा रहा है. इसी वजह से 2025 में 95% से ज्यादा अंक लाने वाले छात्रों की संख्या में पिछले 10 सालों में 247% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी.

इस बार, बोर्ड ने ‘महंगाई’ पर लगाम लगाने के लिए मॉडरेशन और ग्रेस मार्क्स देने के अपने नियमों को बहुत सख्ती से लागू किया. ग्रेस मार्क्स सिर्फ उन्हीं छात्रों को दिए गए जो 33% पासिंग मार्क्स से 1-2 नंबर से चूक रहे थे, या जिनके प्रश्न-पत्र में कोई साबित गलती थी. इस सख्ती का सीधा असर ये हुआ कि इस बार 94,000 से ज्यादा छात्रों ने 90% से ऊपर अंक हासिल किए, जो लगभग 21,000 ज्यादा है.

इस बार रिजल्ट का चिंताजनक पहलू क्या है?

1. पासिंग परसेंटेज और टॉप स्कोरर्स में बड़ी गिरावट

सख्त चेकिंग और सीमित मॉडरेशन का सबसे बड़ा झटका पास प्रतिशत और टॉप स्कोर करने वालों की संख्या पर लगा है.

• 12वीं का पास प्रतिशत: 2026 में सिर्फ 85.20% रहा, जो पिछले साल (88.39%) की तुलना में 3.19% की बड़ी गिरावट है.
• 95% से ज्यादा स्कोर करने वाले: पिछले साल जहां 24,867 छात्रों ने 95% से ज्यादा अंक हासिल किए थे, इस बार यह आंकड़ा गिरकर सिर्फ 17,113 रह गया. यह गिरावट साफ बताती है कि बोर्ड ने ‘नंबर बांटने’ की नीति पर कितनी सख्ती से रोक लगाई है.
• लड़कियों का प्रदर्शन: हालांकि अब भी लड़कियां लड़कों से बेहतर हैं, लेकिन उनका पास प्रतिशत भी पिछली बार के 91.64% से गिरकर 88.86% पर आ गया.

2. डिजिटल चेकिंग की अपनी शुरुआती परेशानियां

जहां OSM भविष्य का रास्ता है, वहीं इसकी शुरुआत में कई तकनीकी अड़चनें भी आईं. कई शिक्षकों के लिए स्क्रीन पर घंटों कॉपियां जांचना एक मुश्किल काम था. जांच के दौरान कुछ जगहों पर स्कैन की गई कॉपियां धुंधली (Blurred) होने और सर्वर के स्लो चलने जैसी शिकायतें सामने आईं.

3. मैथ्स और फिजिक्स के पेपर ने बढ़ाई छात्रों की मुश्किलें

छात्रों के लिए इस बार की परीक्षा इसलिए भी कठिन रही क्योंकि कुछ पेपर काफी चुनौतीपूर्ण थे. खासकर 10वीं के मैथ्स और 12वीं के पेपर के पेपर में अलग-अलग सेट्स की कठिनाई के स्तर में काफी अंतर था. कुछ सेट इतने कठिन थे कि उनकी तुलना JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं से की जाने लगी, जिसके चलते एक शिक्षक ने तो इस मामले में जनहित याचिका (PIL) भी दायर कर दी.

4. ‘ग्रेस मार्क्स’ की झूठी खबरों और फर्जी वेबसाइट का शोर

रिजल्ट के समय की अफरातफरी का फायदा उठाने के लिए सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अफवाहें उड़ीं. कई जगह दावा किया गया कि सभी छात्रों को 25-25 नंबर मुफ्त में मिलेंगे. CBSE को साफ करना पड़ा कि ग्रेस मार्क्स सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हैं जो पास होने से 1-2 नंबर से चूक गए हैं. साथ ही, नकली रिजल्ट लिंक भी खूब वायरल हुए. ऐसे में बोर्ड के लिए छात्रों को जागरूक करना एक बड़ी चुनौती रही.

तो कुल मिलाकर, CBSE 2026 के नतीजे ‘नंबरों की महंगाई’ पर लगाम और डिजिटल पारदर्शिता की तरफ एक सख्त कदम साबित हुए हैं. इस बदलाव ने अंकों की ‘असली कीमत’ तो बढ़ा दी है, लेकिन इसका झटका पासिंग परसेंटेज और टॉप स्कोरर्स की संख्या में गिरावट के रूप में भी साफ दिखा. यह एक सुधार की शुरुआत तो है, लेकिन इससे जुड़ी तकनीकी चुनौतियों और छात्रों के मानसिक दबाव को समझना भी उतना ही जरूरी है.

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