उत्तराखंड राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज में इंटर्न्स को मिलने वाले मासिक स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. अब एमबीबीएस इंटर्न्स को हर महीने 25000 रुपये मिलेंगे, जबकि पहले उन्हें 17000 हजार का स्टाइपेंड दिया जाता था. यानी सरकार के इस फैसले के बाद एंट्रेंस को हर महीने 8000 रुपये ज्यादा मिलेंगे. स्टाइपेंड बढ़ाने का यह फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया. सरकार के इस फैसले का लाभ राज्य के पांच सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस इंटर्नशिप कर रहे छात्रों को मिलेगा. 

अब हर महीने मिलेंगे 25 हजार रुपये 

उत्तराखंड सरकार ने एमबीबीएस इंटर्न्स  को मासिक स्टाइपेंड 17000 रुपये से बढ़ाकर 25000 रुपये कर दिया है. इसी तरह इंटर्न्स के लिए महीने के पेमेंट में 8000 रुपये की सीधी बढ़ोतरी हुई है. वहीं आपको बता दें कि एमबीबीएस इंटर्नशिप मेडिकल छात्रों की पढ़ाई का जरूरी हिस्सा होती है. इसी दौरान छात्र हॉस्पिटल में क्लीनिकल ट्रेनिंग लेते हैं और मेडिकल प्रैक्टिस से जुड़ी चीजों का एक्सपीरियंस करते हैं. ऐसे में बढ़ा हुआ स्टाइपेंड उनके लिए आर्थिक मदद के तौर देखा जा रहा है. 

इन पांच सरकारी मेडिकल कॉलेज में मिलेगा लाभ 

उत्तराखंड में फिलहाल 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स संचालित किए जा रहे हैं. वहीं बड़ा हुआ स्टाइपेंड इन संस्थानों में इंटर्नशिप कर रहे छात्रों पर लागू होगा. इन पांच मेडिकल कॉलेज में श्रीनगर, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज शामिल है. 

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छात्रों की मांग के बाद आया फैसला

उत्तराखंड में एमबीबीएस इंटर डॉक्टरों की मांग थी कि उनका स्टाइपेंड 17,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया जाए. इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टर ने 1 लाख रुपये हर महीने स्टाइपेंड की मांग रखी थी. इसके बाद कैबिनेट की बैठक में एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ाकर 25000 रुपये प्रतिमाह करने के फैसले को मंजूरी दे दी है. हालांकि पीजी इंटर्न डॉक्टर पर अभी कोई निर्णय नहीं दिया गया है. वहीं स्टाइपेंड को बढ़ाने को लेकर मेडिकल इंटर्न डॉक्टर ने दूसरे राज्यों में मिल रहे स्टाइपेंड का हवाला दिया था, जिसके बाद सरकार का यह फैसला आया है.

कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला 

स्टेट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंफार्मेशन बंशीधर तिवारी ने बताया कि एमबीबीएस इंटर्न को पहले हर महीने 17,000 रुपये मानदेय दिया जाता था. जिसे बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है. यह फैसला राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया है. कैबिनेट बैठक में स्पोर्ट्स पॉलिसी 2021 से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इसके तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को राज्य में अलग-अलग पदों पर आउट ऑफ टर्न रोजगार देने का प्रावधान है. इसे लागू करने के लिए खेल, युवा कल्याण, गृह, परिवहन, शिक्षा और वन विभाग में 243 पद भरने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

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