Tamil Nadu Budget 2026-27: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 का अपना पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है. वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए शिक्षा को सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल किया. बजट में कुल शिक्षा, उच्च शिक्षा, डिजिटल लर्निंग, ग्रामीण छात्रों के लिए आवासीय स्कूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रेंनिंग और स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं. इसके अलावा महिलाओं, नवजात बच्चों, खेल और अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए भी अलग-अलग बजट का प्रावधान किया गया है. 

स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए बड़ा बजट 

सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 44,527 करोड़ रुपये और उच्च शिक्षा विभाग के लिए 8,393 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. सरकार का कहना है कि इस राशि का इस्तेमाल शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने, छात्रों को बेहतर सुविधाएं देने और सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए किया जाएगा.

3734 सरकारी स्कूल होंगे आधुनिक 

बजट में पल्ली निरैवु थिट्टम के तहत 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इस योजना के जरिए राज्य के 3,734 सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षण वातावरण मिल सके. इसके अलावा सरकार ने स्कूलों में साफ-सफाई, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सुपर क्लीन, सुपर कैंपस योजना शुरू करने का ऐलान किया है. शुरुआती चरण में यह योजना 10 हजार सरकारी स्कूलों में लागू होगी. इसके लिए लगभग 129 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके तहत स्कूलों में शौचालय, पानी की व्यवस्था और कैंपस की नियमित देखभाल सुनिश्चित की जाएगी 

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ग्रामीण छात्रों के लिए भी बनेंगे रेजिडेंशियल स्कूल 

विजय सरकार ने पेरुंथलाइवर कामराज मॉडल स्कूल योजना के तहत ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों के लिए आधुनिक आवासीय स्कूल खोलने की घोषणा की है. इन स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को मुक्त शिक्षा, हॉस्टल, भोजन, यूनिफॉर्म, किताबें और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी. इस योजना के लिए 125 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. 

कॉलेज छात्रों को मिलेंगे लैपटॉप 

उच्च शिक्षा को डिजिटल बनाने के लिए सरकार ने वेट्री मदिकानिन थिट्टम के तहत 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. इस योजना के तहत कॉलेज छात्रों को लैपटॉप दिए जाएंगे, जिससे उनकी डिजिटल लर्निंग और पढ़ाई को बढ़ावा मिलेगा. इसके अलावा बजट में घोषणा की गई है कि 2031 तक इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक और आईटीआई के 50 हजार छात्रों को एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके अलावा मदुरै में एक स्पेशल लॉ कॉलेज और राज्य में पांच नए आईटीआई स्थापित किए जाएंगे. इन संस्थानों पर करीब 90 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

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